मकान मालिकों के लिए गाइड
किराया, कानून और पैसों पर सीधे जवाब, स्रोत के साथ।
किराया कानून
- क्या किरायेदार का पुलिस वेरिफ़िकेशन ज़रूरी है?ज़्यादातर शहरों में हाँ: पुलिस कमिश्नर और ज़िलाधिकारी BNSS की धारा 163 के तहत आदेश देते हैं, और आदेश न मानना BNS की धारा 223 के तहत अपराध है। कैसे करवाएँ, यहाँ पढ़ें।
- घर खाली कराने के लिए कितने दिन का नोटिस देना होता है?भारत में मकान मालिक को किरायेदार को घर खाली करने के लिए कितने दिन का नोटिस देना होता है: पहले एग्रीमेंट, फिर ट्रांसफ़र ऑफ़ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 106 के तहत 15 दिन।
- मकान मालिक कितनी सिक्योरिटी डिपॉज़िट ले सकता है?भारत में किराये की सिक्योरिटी डिपॉज़िट की कानूनी सीमा: मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत घर के लिए दो महीने का किराया, जहाँ राज्य ने इसे अपनाया है; बाकी जगह एग्रीमेंट तय करता है।
- रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनाया जाता है?भारत में रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का क्यों बनाया जाता है, बिना रजिस्ट्री के 11 महीने का एग्रीमेंट वैध है या नहीं, और कौन सी शर्तें रजिस्ट्री ज़रूरी कर देती हैं।
पैसा और टैक्स
- HRA के लिए किराया रसीद में क्या होना चाहिए?HRA क्लेम की किराया रसीद में क्या लिखें, मकान मालिक का PAN कब चाहिए, HRA छूट कैसे निकलती है, और 1 अप्रैल 2026 से 50% वाले आठ शहर।
- किराये पर TDS कब और कितना कटता है?1 अप्रैल 2026 से नए आयकर अधिनियम की धारा 393(1) के तहत किराये पर TDS: ₹50,000 महीने से ज़्यादा किराये पर व्यक्ति 2% साल में एक बार, कंपनी या कारोबार 10% हर महीने; PAN न हो तो 20%।