क्या किरायेदार का पुलिस वेरिफ़िकेशन ज़रूरी है?
ज़्यादातर शहरों में हाँ। पूरे देश के लिए कोई एक कानून नहीं है, पर पुलिस कमिश्नर और ज़िलाधिकारी BNSS की धारा 163 (पुरानी CrPC धारा 144) के तहत आदेश देकर मकान मालिकों से किरायेदार की जानकारी पुलिस को देने को कहते हैं। आदेश न मानना BNS की धारा 223 के तहत अपराध है।
यह ज़िम्मेदारी कहाँ से आती है
पूरे भारत के लिए कोई एक कानून नहीं कहता कि हर मकान मालिक हर किरायेदार का वेरिफ़िकेशन करवाए। यह स्थानीय आदेशों से आता है: शहर के पुलिस कमिश्नर और ज़िलाधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हैं। ये आदेश समय-समय पर दोहराए जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर शहरों में लगभग हमेशा लागू रहते हैं।
न करवाने पर
ऐसा आदेश न मानना भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 (पुरानी IPC धारा 188) के तहत अपराध है। पुणे में एक अभियान में 113 मकान मालिकों और PG संचालकों पर कार्रवाई हुई।
कैसे करवाएँ
- अपने राज्य की पुलिस की वेबसाइट या ऐप पर “tenant verification” खोजें।
- किरायेदार का नाम, स्थायी पता, पहचान पत्र और फ़ोटो, और अपनी जानकारी भरें।
- ऑनलाइन जमा करें, या नज़दीकी थाने में।
- पावती को रेंट एग्रीमेंट के साथ रखें।
कागज़ सुरक्षित रखें
किरायेदार के पहचान पत्र संवेदनशील होते हैं। Landlord ऐप आधार, एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफ़िकेशन को AES-256 से एन्क्रिप्ट करके रखता है।
यह जानकारी सामान्य है, किसी खास मामले के लिए कानूनी सलाह नहीं। अपने राज्य का कानून और अपना एग्रीमेंट देखें।
सवाल-जवाब
जानकारी कब तक देनी होती है?
स्थानीय आदेश के अनुसार। कुछ जगह किरायेदार के आने से पहले, कुछ जगह तय समय में; जैसे नागपुर के हाल के आदेश में रहने के 48 घंटे के अंदर।
क्या PG और गेस्ट हाउस पर भी लागू है?
हाँ, ज़्यादातर आदेश पेइंग गेस्ट और हॉस्टल पर भी लागू होते हैं।
कौन से कागज़ चाहिए?
किरायेदार का पहचान पत्र, स्थायी पता, फ़ोटो, और मकान मालिक की जानकारी। रेंट एग्रीमेंट की कॉपी अक्सर माँगी जाती है।