रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनाया जाता है?

अपडेट 28 अक्टूबर 2026 · Read in English

संक्षेप में

क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत एक साल या उससे ज़्यादा की लीज़ की रजिस्ट्री ज़रूरी है, और एक साल से कम की नहीं। 11 महीने का एग्रीमेंट रजिस्ट्री ऑफिस जाने और उसकी फ़ीस से बचाता है, और सही स्टांप पेपर पर हो तो पूरी तरह वैध है।

एक साल की रेखा

रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 17(1)(d) तीन तरह की लीज़ की रजिस्ट्री ज़रूरी करती है:

  • साल-दर-साल चलने वाली लीज़,
  • एक साल से ज़्यादा समय की लीज़,
  • सालाना किराया तय करने वाली लीज़।

एक साल से कम की लीज़ इनमें से किसी में नहीं आती, इसलिए उसे घर पर ही साइन किया जा सकता है। यही 11 महीने की असली वजह है।

वैध, पर स्टांप ज़रूरी

रजिस्ट्री न करने का मतलब स्टांप ड्यूटी न देना नहीं है। हर राज्य का स्टांप एक्ट लीज़ पर ड्यूटी लगाता है। सादे काग़ज़ पर, या कम मूल्य के स्टांप पर बना एग्रीमेंट कोर्ट में तब तक नहीं माना जाता जब तक कमी और जुर्माना न भरा जाए।

सालाना बढ़ोतरी वाली शर्त से बचें

“हर साल 10% किराया बढ़ेगा” जैसी शर्त 11 महीने के एग्रीमेंट को भी रजिस्ट्री के दायरे में ला सकती है, क्योंकि कोर्ट इसे एक साल से लंबी लीज़ का इरादा मान सकते हैं। किराया महीने के हिसाब से लिखें और बढ़ोतरी अगले एग्रीमेंट में डालें।

11 महीने पूरे होने पर

नया एग्रीमेंट बनाएँ, नए किराये के साथ। हमारा मुफ़्त रेंट एग्रीमेंट जनरेटर आपके ब्राउज़र में PDF बनाता है। अगर किरायेदार बिना नए एग्रीमेंट के रहता रहे और आप किराया लेते रहें, तो किरायेदारी महीने-दर-महीने चलती है, जिसे नोटिस देकर खत्म किया जा सकता है।

यह जानकारी सामान्य है, किसी खास मामले के लिए कानूनी सलाह नहीं। अपने राज्य का कानून और अपना एग्रीमेंट देखें।

सवाल-जवाब

क्या 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट कानूनी रूप से वैध है?

हाँ। एक साल से कम की लीज़ की रजिस्ट्री ज़रूरी नहीं है। दोनों के दस्तख़त और सही मूल्य के स्टांप पेपर वाला 11 महीने का एग्रीमेंट एक वैध अनुबंध है।

क्या नोटरी करवाना ज़रूरी है?

कोई कानून ऐसा नहीं कहता। नोटरी सिर्फ़ यह दर्ज करता है कि दस्तख़त किसने किए। यह न स्टांप ड्यूटी की जगह लेता है, न रजिस्ट्री की।

महाराष्ट्र में क्या अलग है?

महाराष्ट्र में लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, चाहे कितने भी समय का हो, लिखित और रजिस्टर्ड होना चाहिए। यह महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, 1999 की धारा 55 में है, और ज़िम्मेदारी मकान मालिक की है।

स्रोत

  1. Registration Act, 1908, धारा 17 (iPleaders)
  2. Siri Chand v. Surinder Singh, सुप्रीम कोर्ट, 2020 (LegitQuest)
  3. Maharashtra Rent Control Act, 1999, धारा 55 (AdvocateKhoj)

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